Agriculture मंत्री परिषद ने 9 जुलाई के दिन राज्य के सभी किसानों के सिंचाई जलकर की राशि में से ब्याज राशि माफ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मंत्री परिषद ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी को भी स्वीकृति प्रदान की है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 9 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में कई निर्णय लिए हैं। इसमें ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लक्ष्य से अधिक खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं किसानों की सिंचाई जल कर की राशि में से ब्याज राशि माफ किए जाने का निर्णय भी लिया गया। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड है तो मिलेंगे 5 लाख रुपये,
किसानों का 84 करोड़ रुपए का ब्याज किया जाएगा माफ
मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश के सभी किसानों की सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि (शास्ति दंड) माफ किए जाने का निर्णय लिया है। जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 35 लाख किसानों को मिलेगा। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि किसान 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया राशि (सिंचाई जलकर) की मूल राशि 31 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते हैं तो ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जाएगी। इस तरह लगभग 84 करोड़ 17 लाख रुपए की ब्याज राशि शासन द्वारा माफ कर दी जायेगी। Agriculture
5 साल में मिलेंगे 3.60 लाख रुपये,
सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक किसानों पर सिंचाई जलकर की अवशेष राशि 647 करोड़ 67 लाख रुपए बकाया है। जिसमें मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपए एवं ब्याज राशि 84 करोड़ 17 लाख रूपए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 में 45 करोड़ 58 लाख रूपए, वर्ष 2023-34 में 36 करोड़ 98 लाख रूपए और वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ 43 लाख रुपए का सिंचाई राजस्व मिला है।
ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन की स्वीकृति
Agriculture इसके अलावा मंत्री परिषद ने भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन के लिए निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति एवं रबी विपणन वर्ष 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति प्रदाय की गई है। साथ ही ग्रीष्मकालीन वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) में मूंग एवं उड़द की पंजीकृत किसानों से खरीद, राज्य उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है।
बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है आधार कार्ड पर ₹50,000 से ₹100000 तक का लोन,