ग्रामीण आवास योजना सर्वे लिस्ट हुई जारी | Gramin Awas List

Gramin Awas List : आवास विभाग ने सभी के लिए आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। बुधवार को सरकारी आदेश जारी किया गया।

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राज्य मंत्रिमंडल की मंज़ूरी और मुख्य उद्देश्य

20 जुलाई, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंज़ूरी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि झुग्गी-झोपड़ी मुक्त महाराष्ट्र इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने ‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ के दृष्टिकोण के साथ 2030 तक आवास नीति 2025 को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए लगभग 70 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। राज्य भर में आवास आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए 2026 तक ज़िलेवार सर्वेक्षण किया जाएगा। Gramin Awas List

पर्यावरण के अनुकूल निर्माण और ‘काम छोड़कर जाने’ की अवधारणा

Gramin Awas List यह नीति पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पर ज़ोर देती है। किफायती किराये के आवास, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों के लिए आवास जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न और मध्यम आय वर्ग, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, ‘वर्क टू लीव’ अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए आवास परियोजनाओं के लिए एक राज्य-स्तरीय सूचना पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

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महत्वाकांक्षी आवास लक्ष्य

राज्य में 45 प्रतिशत शहरीकरण दर को ध्यान में रखते हुए, अगले पाँच वर्षों में 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महा आवास निधि को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। अगले दस वर्षों में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। औद्योगिक श्रमिकों और प्रवासियों के लिए किफायती किराये की आवास योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएँगे।

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