भारत में खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक परंपरा है 🌾। आज जब रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता और किसानों की आमदनी पर असर पड़ रहा है, तब गुजरात सरकार ने किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
👉 इसी दिशा में “राज्य जैविक नीति के तहत जैविक खेती को बढ़ावा योजना” (Promotion of Organic Farming under State Organic Policy) शुरू की गई है।
🧩 योजना का उद्देश्य | Objective of the Scheme
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है — किसानों को सतत (Sustainable) कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करना 🌍।
सरकार चाहती है कि किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करें, जिससे:
- मिट्टी की सेहत सुधरे 🪴
- उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े 🍅
- पर्यावरण प्रदूषण कम हो 🌿
इस योजना के तहत किसानों को जैविक खेती का प्रमाणन (Organic Certification), पंजीकरण (Registration) और इनपुट सब्सिडी (Input Subsidy) जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं।
💰 योजना के लाभ | Benefits of the Scheme
गुजरात सरकार की इस योजना के तहत किसानों को तीन प्रमुख तरह की आर्थिक सहायता दी जाती है 👇
1️⃣ जैविक पंजीकरण और प्रमाणन सहायता (GOPCA)
- किसानों को Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA) के माध्यम से पंजीकरण और प्रमाणन पर 75% सहायता दी जाती है।
- यह सहायता सीधे किसान को स्रोत पर (at-source) मिलती है।
🪙 यह सुविधा किसानों को जैविक उत्पाद प्रमाणन की प्रक्रिया सस्ती और आसान बनाती है।
2️⃣ एपीडा (APEDA) अनुमोदित एजेंसियों से प्रमाणन सहायता
- यदि किसान APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से जैविक प्रमाणन कराता है, तो उसे
पंजीकरण, प्रमाणन और परिवहन शुल्क पर 50% सहायता दी जाती है। - हालांकि, प्रमाणन सहायता की अधिकतम सीमा ₹2,000 प्रति हेक्टेयर रखी गई है।
🚜 इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसान जैविक प्रमाणन के लिए आगे आएं।
3️⃣ जैविक खेती इनपुट सहायता (Organic Input Assistance)
- जैविक खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और बायो-फर्टिलाइज़र के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए
₹5,000 प्रति हेक्टेयर की इनपुट सहायता दी जाती है।
🌿 इससे किसान रासायनिक खादों पर निर्भरता घटा पाते हैं और उत्पादन लागत कम करते हैं।
✅ पात्रता मानदंड | Eligibility Criteria
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं 👇
- आवेदक गुजरात राज्य का निवासी होना चाहिए 🏠
- आवेदक किसान होना चाहिए 👨🌾
- आवेदक जैविक खेती कर रहा हो या करने की इच्छा रखता हो
- किसान के पास भूमि के वैध दस्तावेज (7/12 उतारा) होना जरूरी है
💡 इस योजना में आय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए सभी वर्गों के किसान आवेदन कर सकते हैं।
🌐 आवेदन प्रक्रिया | Application Process (Online)
गुजरात सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और निशुल्क (Free) रखा है 💻।
किसान इस योजना के लिए iKhedut Portal के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
🔹 पंजीकरण प्रक्रिया (Registration Process)
1️⃣ सबसे पहले iKhedut Portal पर जाएं।
2️⃣ शीर्ष दाईं ओर ‘Login’ पर क्लिक करें, फिर “Beneficiary Registration” चुनें।
3️⃣ लाभार्थी प्रकार (Farmer / Institutional / Except Farmer) में से उपयुक्त विकल्प चुनें।
4️⃣ जिला, तालुका, गांव, खाता नंबर और नाम भरें, फिर कैप्चा डालकर ‘Save and Next’ करें।
5️⃣ मोबाइल नंबर और ईमेल भरें, OTP वेरिफिकेशन करें और पासवर्ड बनाएं।
6️⃣ अब आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा ✅
🔹 लॉगिन और आवेदन प्रक्रिया (Login & Apply Process)
1️⃣ फिर से iKhedut Portal पर जाएं और Login करें।
2️⃣ ‘Schemes’ टैब पर जाएं और ‘Agriculture Schemes’ पर क्लिक करें।
3️⃣ “Promotion of Organic Farming under State Organic Policy” योजना चुनें।
4️⃣ ‘Apply’ बटन पर क्लिक करें और नया आवेदन भरें।
5️⃣ यदि किसी जानकारी में सुधार चाहिए तो ‘Update Application’ का उपयोग करें।
6️⃣ आवेदन पूरा होने पर Confirm करें और प्रिंटआउट निकालें 🖨️
📜 आवश्यक दस्तावेज | Documents Required
योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को नीचे दिए गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे 📂
- 7/12 भूमि प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक / रद्द चेक (Cancelled Cheque)
- (यदि लागू हो) GOPCA या APEDA प्रमाणन दस्तावेज
💡 सभी दस्तावेज स्पष्ट और अद्यतन (updated) होने चाहिए।
📞 संपर्क जानकारी | Contact Details
किसान योजना से जुड़ी किसी भी समस्या या सहायता के लिए iKhedut Portal के “Contact Us” सेक्शन पर जाकर संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) 🤔
🟢 1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य है — किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे और किसानों की आमदनी में वृद्धि हो सके।
🟢 2. कौन आवेदन कर सकता है?
गुजरात राज्य का कोई भी किसान जो जैविक खेती कर रहा है या करना चाहता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
🟢 3. कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
- GOPCA के माध्यम से प्रमाणन पर 75% सहायता
- APEDA-मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणन पर 50% सहायता (₹2000 प्रति हेक्टेयर तक)
- जैविक इनपुट सहायता ₹5000 प्रति हेक्टेयर
🟢 4. क्या इस योजना में आय सीमा है?
नहीं, इस योजना में कोई आय सीमा लागू नहीं है। सभी किसान आवेदन कर सकते हैं।
🟢 5. क्या योजना पूरे गुजरात में लागू है?
हाँ ✅ यह योजना गुजरात राज्य के सभी जिलों में लागू है।
🟢 6. आवेदन शुल्क कितना है?
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क (Free of Cost) है।
🟢 7. क्या गुजरात के बाहर के किसान आवेदन कर सकते हैं?
नहीं ❌, यह योजना केवल गुजरात राज्य के निवासियों के लिए है।
🌾 योजना का प्रभाव | Impact of the Scheme
इस योजना के माध्यम से:
- गुजरात के किसानों में जैविक उत्पादों की मांग और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं 🥬
- मिट्टी की गुणवत्ता और पानी का संरक्षण बेहतर हुआ है 💧
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई संभावनाएं खुल रही हैं 🚜
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🌟 निष्कर्ष | Conclusion
राज्य जैविक नीति के तहत चलाई जा रही यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और मिट्टी की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण कदम है 🌍।
अगर आप गुजरात के किसान हैं और जैविक खेती अपनाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
अभी आवेदन करें और प्राकृतिक खेती की दिशा में कदम बढ़ाएं 👨🌾✨
🏷️ मुख्य बिंदु सारांश
| सहायता का प्रकार | सहायता प्रतिशत | अधिकतम सीमा |
|---|---|---|
| GOPCA प्रमाणन सहायता | 75% | – |
| APEDA प्रमाणन सहायता | 50% | ₹2000 प्रति हेक्टेयर |
| जैविक इनपुट सहायता | – | ₹5000 प्रति हेक्टेयर |
लेख स्रोत: गुजरात कृषि एवं सहकारिता विभाग (Scheme No. 460)
पोर्टल: iKhedut Portal
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