Agri Stack Farmer ID Benefits: केंद्र सरकार ने एग्री-स्टैक परियोजना के तहत देश भर के किसानों के लिए किसान आईडी शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को तकनीक से जोड़ना और उन्हें डिजिटल युग में लाना है। सरकार ने इस पहल पर 2,847 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश किया है।
किसान क्रेडिट कार्ड है तो मिलेंगे 5 लाख रुपये,
किसान आईडी एक विशिष्ट डिजिटल आईडी होगी, जो किसान के आधार नंबर से जुड़ी होगी। इसमें उनकी ज़मीन और फसल का विवरण शामिल होगा। इस आईडी के आधार पर, सरकार की ओर से कृषि योजनाओं, मौसम पूर्वानुमान, मुआवज़े और फसल बीमा की जानकारी सीधे किसानों तक पहुँचाई जा सकेगी।
दस्तावेजों का झंझट नहीं, अब सीधे ऑनलाइन आवेदन करें
इस नई आईडी के साथ, किसान अब फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसान इस आईडी का उपयोग करके आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
विधवाओं को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन,
1 अगस्त से किसान सरकारी पोर्टल जनसमर्थ के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे बैंक में कतार में लगने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी और दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मोबाइल या कंप्यूटर पर ही सब कुछ किया जा सकेगा, जिससे काफी सुविधा होगी। Agri Stack Farmer ID Benefits
सिर्फ़ फ़सल ऋण ही नहीं, अन्य ज़रूरतें भी पूरी होंगी
किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ़ फ़सल ऋण के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, पशु ख़रीदना, खेती के लिए मोटर पंप, मशीनरी ख़रीदना या खेती की रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना – यह कार्ड इन सबके लिए उपयोगी है।
पहले ऋण सीमा 1.67 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर थी। इसे पहले बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया था और अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे किसान खेती में ज़्यादा निवेश कर सकेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए उपकरण ख़रीद सकेंगे।
5 साल में मिलेंगे 3.60 लाख रुपये,
किसानों के लिए खुल रहे हैं नए रास्ते
Agri Stack Farmer ID Benefits किसान पहचान पत्र सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं है, यह एक बड़ा कदम है जो किसानों की ज़िंदगी बदल देगा। यह तकनीक की मदद से खेती को ज़्यादा सुलभ, योजनाबद्ध और लाभदायक बनाने का एक प्रयास है। इस योजना की असली ताकत यह है कि डिजिटल सिस्टम समय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा, किसानों को सीधे सुविधाएँ प्रदान करेगा और उन्हें और सशक्त बनाएगा।
