💧 मुख्यमंत्री शाश्वत शेती सिंचन योजना – मागेल त्याला शेततळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा आधार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ₹14,433 ते ₹75,000 पर्यंत अनुदान मिळते, ज्यामुळे शेततळे बांधून पाणी साठवता येते आणि शेतीसाठी वर्षभर वापर करता येतो।
सिक्किम सरकार की Skilled Youth Startup Scheme 2025 बेरोज़गार युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत युवा 20 लाख रुपये तक का बैंक लोन लेकर 35% से 50% तक सरकारी सब्सिडी पा सकते हैं। जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, लाभ और ज़रूरी दस्तावेज़ों की पूरी जानकारी।
Maruti Suzuki Ertiga : भारतीय परिवारों की पसंदीदा एमपीवी (Multi-Purpose Vehicle) में से एक है। यह कार अपने किफायती दाम,
गुजरात सरकार द्वारा संचालित पशुपालन योजना (GSKVN) सफाई कामगारों और उनके आश्रितों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत ₹1,00,000 तक का ऋण 6% ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है ताकि लाभार्थी पशुपालन और डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकें।
एपीडा (APEDA) की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना 2021-26 किसानों, FPOs और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य भारत के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, विपणन और वैश्विक निर्यात क्षमता को बढ़ाना है।
🌶️ मसाला क्षेत्र विस्तार योजना 2025 मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को मसाला फसलों की खेती के लिए 50% तक अनुदान दिया जाता है। यह योजना राज्य में हल्दी, अदरक, लहसुन जैसी मसाला फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। जानें पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “अनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण योजना” ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से अनाज भंडारण को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत पात्र आवेदक ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर गोदाम बना सकते हैं, जिससे किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा और आर्थिक स्थिरता मिलती है। 🌾
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2025 मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसके तहत किसानों के बेटा-बेटियों को ₹10 लाख तक का लोन और 30% तक सब्सिडी दी जाती है ताकि वे खुद का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। जानिए इस योजना के लाभ, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया। 🌾
“श्रवणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना 2025” के तहत सरकार 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय और गरीब वरिष्ठ नागरिकों को ₹600 प्रतिमाह पेंशन देती है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
