हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) विद्यार्थियों के लिए NSFDC शिक्षा ऋण योजना शुरू की है 💰। इस योजना के तहत छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख तक और विदेश में पढ़ाई के लिए ₹30 लाख तक का लोन दिया जाता है। यह लोन ट्यूशन फीस, किताबें, रहने और खाने के खर्च समेत सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को कवर करता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और ब्याज दर बेहद कम रखी गई है ताकि कोई भी छात्र आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित न रहे। 🎓
सरकार की HSFDC पोल्ट्री फार्मिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के BPL परिवारों को ₹10,000 की सब्सिडी और ₹1.5 लाख तक का बैंक लोन देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ और दस्तावेजों की पूरी जानकारी। 🐔🌾
🌾 नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना 2025 महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख किसान सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को ₹6000/- सालाना तीन किश्तों में दिए जाते हैं। यह योजना PM Kisan Yojana के लाभार्थियों को अतिरिक्त मदद प्रदान करती है और किसानों को सालाना कुल ₹12,000 की आर्थिक सहायता देती है। 💰
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 का उद्देश्य किसानों को समय पर और कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है 🌾। इस योजना के तहत किसान 4% वार्षिक ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जानिए पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और ब्याज दर की पूरी जानकारी।
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2025 का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक-मुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार 2025-26 तक 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखती है 🌿।
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 महाराष्ट्र सरकार की 100% राज्य प्रायोजित योजना है, जिसके तहत किसानों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानिए पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी।
सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को राज्य के 253 तालुकों में हुई अतिवृष्टी और बाढ़ आपदा से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें किसानों, पशुपालकों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और सवलती दी जाएंगी। 🌾💧
राज्य जैविक नीति के तहत जैविक खेती को बढ़ावा योजना गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को पंजीकरण, प्रमाणन और इनपुट लागत पर वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और खेती टिकाऊ बने। 🌱
हरियाणा सरकार की “सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना 2025” के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाती है। यह योजना किसानों को डीज़ल और बिजली पर निर्भरता से मुक्त कर स्वच्छ, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा से खेती को बढ़ावा देती है।
