राज्य जैविक नीति के तहत जैविक खेती को बढ़ावा योजना गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को पंजीकरण, प्रमाणन और इनपुट लागत पर वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और खेती टिकाऊ बने। 🌱
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना 2025 के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है 🚜। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के उपकरण सुलभ कराना है ताकि वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। 🌾👨🌾
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ (NMEO–Oil Palm) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश में ताड़ तेल उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात को कम करना है। इस योजना के तहत किसानों को ताड़ की खेती, पौध सामग्री, सिंचाई, बीज नर्सरी, और तेल मिल स्थापना जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी दी जाती है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के तहत अधिकतम ₹20,000 तक की सहायता सीधे किसानों के खाते में दी जाती है।
👉 अनुसूचित जाति किसानों के लिए सबमर्सिबल/सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंपसेट लगाने पर अनुदान योजना पुडुचेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 90% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹60,000) प्रदान की जाती है ताकि वे सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बना सकें।
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना लागत घटाकर आय बढ़ाने, मिट्टी-पानी की गुणवत्ता सुधारने और सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद करती है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर ड्रॉप मोर क्रॉप) किसानों को कम पानी में अधिक पैदावार का लाभ देती है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर सब्सिडी, खेत तालाब, जल संरक्षण और जल प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
