Gharkul Yojana Updated : आवास विभाग ने सभी के लिए आवास नीति की घोषणा की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। बुधवार को सरकारी आदेश जारी किया गया।
इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 20वी किस्त
20वीं किस्त की बेनिफिशियरी लिस्ट जारी
राज्य मंत्रिमंडल की मंज़ूरी और मुख्य उद्देश्य
20 जुलाई, 2025 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस नीति को मंज़ूरी दी गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि झुग्गी-झोपड़ी मुक्त महाराष्ट्र इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने ‘मेरा घर, मेरा अधिकार’ के दृष्टिकोण के साथ 2030 तक आवास नीति 2025 को लागू करने का संकल्प व्यक्त किया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए लगभग 70 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। राज्य भर में आवास आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए 2026 तक ज़िलेवार सर्वेक्षण किया जाएगा। Gharkul Yojana Updated
पर्यावरण के अनुकूल निर्माण और ‘काम छोड़कर जाने’ की अवधारणा
Gharkul Yojana Updated यह नीति पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पर ज़ोर देती है। किफायती किराये के आवास, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों के लिए आवास जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, निम्न और मध्यम आय वर्ग, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, ‘वर्क टू लीव’ अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए आवास परियोजनाओं के लिए एक राज्य-स्तरीय सूचना पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड है तो मिलेंगे 5 लाख रुपये,
महत्वाकांक्षी आवास लक्ष्य
राज्य में 45 प्रतिशत शहरीकरण दर को ध्यान में रखते हुए, अगले पाँच वर्षों में 35 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महा आवास निधि को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये किया जाएगा। अगले दस वर्षों में 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। औद्योगिक श्रमिकों और प्रवासियों के लिए किफायती किराये की आवास योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएँगे।
निवेशकों के लिए प्रोत्साहनों की बौछार
इस नीति के तहत निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की गई है। इनमें सिंगल विंडो क्लीयरेंस, केवल एक प्रतिशत जीएसटी, 2.5 एफएसआई तक, 10 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग की अनुमति, विकास शुल्क में रियायत, पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क में छूट शामिल हैं। साथ ही, पहले दस वर्षों में संपत्ति कर में रियायत और छात्र आवास परियोजनाओं से होने वाले लाभ पर 100 प्रतिशत कर रियायत दी जाएगी।Gharkul Yojana Updated
