Bonus Deposit राज्य के धान किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। पिछले कई महीनों से लंबित बोनस वितरण का मामला आखिरकार सुलझ गया है और अगले आठ दिनों में पात्र किसानों के खातों में राशि जमा हो जाएगी। यह जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने दी। उन्होंने 15 जून से पहले बोनस वितरण पूरा करने का साफ वादा किया है।
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प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का बोनस, 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान
राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के लिए धान किसानों को प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का बोनस देने की घोषणा की थी। प्रत्येक को दो हेक्टेयर तक का लाभ दिया जाएगा और इसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया था। हालांकि, विभिन्न कारणों से इस प्रक्रिया में देरी हुई। Bonus Deposit
बोनस वितरण में अनियमितता, संशोधन के आदेश
सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार पंजीकृत किसानों को वास्तविक बिक्री न होने पर भी बोनस देने का निर्णय लिया गया था। इस बीच, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फर्जी लाभार्थियों के पंजीकरण पर आपत्ति जताई, इसलिए सरकार ने तुरंत फिर से जांच के आदेश दिए।
कृषि मंत्री ने किसानों को दी बड़ी राहत,
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Bonus Deposit जांच में कई जगहों पर अनियमितताएं और फर्जी लाभार्थियों के मामले सामने आए। ऐसे मामले विशेष रूप से नासिक, गढ़चिरौली, भंडारा-गोंदिया जिलों में सामने आए। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर कर दिया है और केवल पात्र किसानों को ही लाभ दिया जाएगा।
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इस प्रक्रिया के कारण लाभ मिलने में हो रही देरी से वास्तविक किसान परेशान थे। कई लोगों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार से शिकायत की। आखिरकार अब उनके धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है।
अजित पवार ने दिया आश्वासन, एक सप्ताह के अंदर खाते में पैसा
वित्त मंत्री अजित पवार ने घोषणा की कि आठ दिनों के भीतर पात्र किसानों के खातों में बोनस की राशि जमा कर दी जाएगी। इससे धान किसानों को बड़ी राहत मिली है और बोनस को लेकर संशय खत्म हो गया है।
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पहले चरण में 900 करोड़ रुपए का वितरण, 15 जून तक प्रक्रिया पूरी
प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में 900 करोड़ रुपए का फंड वितरित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया 15 जून से पहले पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता देकर यह वितरण किया जाएगा।
हालांकि बोनस वितरण में बाधाओं के कारण किसानों को अस्थायी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार के फेरबदल से व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। अब केवल वास्तविक पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिससे विश्वसनीयता बढ़ने की संभावना है। Bonus Deposit
