crop insurance 2025 – इस जिले में खरीफ फसल बीमा के लिए 2 लाख किसान पात्र….लाभार्थियों की सूची घोषित|
crop insurance 2025 लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और कृषि में बढ़ती अस्थिरता की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 29 अप्रैल, 2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना से कृषि में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और संबंधित सरकारी निर्णय की घोषणा हाल ही में की गई है।
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यह नई योजना नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर आधारित है। इस योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजी निवेश में योगदान देना है।
इस योजना में कृषि यंत्रीकरण, आधुनिक कृषि तकनीक, खेत तालाब, टपक एवं पाला सिंचाई, छाया जाल, पॉलीहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फसल आच्छादन एवं सघन खेती शामिल है। साथ ही, फसलोपरांत प्रबंधन जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, पैक हाउस के साथ-साथ बकरी पालन, बागबानी एवं रेशम उद्योग जैसे पूरक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। crop insurance 2025
इस योजना में सीमांत भूमिधारकों, लघु भूमिधारकों, महिलाओं एवं दिव्यांग किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर जिलेवार लक्ष्य निर्धारित कर लाभ वितरित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर स्तर पर तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार किया जाएगा।
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इस योजना में कृषि यंत्रीकरण, आधुनिक कृषि तकनीक, खेत तालाब, टपक एवं पाला सिंचाई, छाया जाल, पॉलीहाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, फसल आच्छादन एवं सघन खेती शामिल है। साथ ही, फसलोपरांत प्रबंधन जैसे कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, पैक हाउस के साथ-साथ बकरी पालन, बागबानी एवं रेशम उद्योग जैसे पूरक व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। crop insurance 2025
इस योजना के लिए हर साल राज्य के बजट से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक अलग खाता खोला जाएगा और निधि का 1 प्रतिशत हिस्सा योजना के प्रचार, प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए आरक्षित किया जाएगा। साथ ही, निधि का 0.1 प्रतिशत तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए आरक्षित किया गया है।
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योजना के क्रियान्वयन का जिम्मा कृषि आयुक्त, पुणे को सौंपा गया है और सरकार को मासिक समीक्षा और रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सहायक निदेशक (लेखा-1) योजना के आहरण और संवितरण अधिकारी होंगे।
विश्व बैंक की सहायता से 2018 से क्रियान्वित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना राज्य के 16 जिलों के 5220 गांवों में सफल रही है। इसके बाद दूसरे चरण में 21 जिलों के 7201 गांवों को शामिल किया गया। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन की पृष्ठभूमि में
