केंद्र सरकार किसानों को देगी 5 लाख रुपए, देखें कौन से किसान हैं पात्र|kisan credit card scheme

kisan credit card scheme केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में ग्रामीण व्यवसाय क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए वरदान साबित होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।

केंद्र सरकार किसानों को देगी 5 लाख रुपए,

देखें कौन से किसान हैं पात्र

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आसान और सुविधाजनक तरीके से ऋण उपलब्ध कराना है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यह योजना उन समस्याओं को दूर करेगी और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

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ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली

kisan credit card scheme इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए एक स्वतंत्र क्रेडिट स्कोर प्रणाली का विकास है। यह प्रणाली शहरी क्षेत्रों में CIBIL स्कोर के समान होगी। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने इसके लिए एक विशेष ढांचा बनाने का निर्देश दिया है। यह रूपरेखा ग्रामीण नागरिकों की उधार लेने और चुकाने की क्षमता की जांच करेगी।

क्रेडिट कार्ड की सीमाएं और लाभ

इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा। यह क्रेडिट कार्ड विशेष रूप से सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपयोगी होगा। इस कार्ड के माध्यम से वे अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे। इसके अलावा यह योजना महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। उनके सभी वित्तीय लेन-देन केंद्रीय सिबिल प्रणाली से जुड़ जाएंगे, जिससे उन्हें ऋण मिलना आसान हो जाएगा।

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कार्यान्वयन और डिजिटल प्लेटफॉर्म

इस योजना का कार्यान्वयन अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इसके लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म ग्रामीण नागरिकों की परिसंपत्तियों, वित्तीय लेनदेन और ऋण चुकौती क्षमता का डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखेगा। इसके आधार पर उनका क्रेडिट स्कोर निर्धारित किया जाएगा। kisan credit card scheme

बैंकों और ऋण संस्थाओं की भूमिका

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकारी बैंक और सहकारी ऋण समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। क्रेडिट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा उनके माध्यम से ऋण वितरित किये जायेंगे। इन संस्थाओं को ग्रामीण क्रेडिट स्कोर आधारित ऋण वितरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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योजना के लाभ

इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। लघु व्यवसाय, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को साहूकारों के उत्पीड़न से मुक्ति मिलेगी। अब तक, कई ग्रामीण नागरिकों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता था। यह योजना उन्हें उचित दरों पर और आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराएगी।