loan waiver Farmers महाराष्ट्र के किसान सामान्य ऋण माफी एवं महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण योजना है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए कई गतिविधियां लागू की गई हैं।
इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है ‘महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना‘। Mahatma Jyotirao Phule Loan Waiver Scheme इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।
कर्ज़ माफ़ी किसानों की कर्ज़ माफ़ी प्रक्रिया 21 दिसंबर 2019 को शुरू हुई। इस योजना के तहत कृषि के लिए लिए गए दो लाख रुपये तक के ऋण की राशि सरकार द्वारा माफ कर दी जाएगी। लाभार्थियों की सूची सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। किसान इस सूची से अपना नाम जांच सकते हैं और सूची डाउनलोड कर सकते हैं।
अब सरकार दे रही इन सभी को बकरी पालन योजना के तहत 60% तक की सब्सिडी,
लाभार्थी की पात्रता इस योजना का लाभ राज्य के छोटी जोत और सीमांत जोत वाले किसानों को दिया जाएगा। इसके अलावा गन्ना, फल और अन्य पारंपरिक फसलें उगाने वाले किसान भी शामिल हैं
सरकार का कहना है कि इस योजना के लिए किसानों पर कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी. तीसरी सूची जारी जिन किसानों के नाम पहली और दूसरी सूची में शामिल नहीं हैं उन्हें तीसरी सूची के लिए इंतजार करना होगा। loan waiver Farmers
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सरकार की ओर से कहा गया है कि इस तीसरी सूची की घोषणा जल्द ही की जाएगी. इस सूची में शामिल लाभार्थियों को ही ऋण माफी का लाभ मिलेगा। किसान इस सूची में अपना नाम देखकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
आपके बैंक खाते में आ गए ₹6000 हजार रुपये
सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जुलाई 2023 तक सभी 11.25 लाख लाभार्थी किसानों के खातों में 8200 करोड़ रुपये जमा कर दिए जाएंगे. कोरोना के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई। जो किसान अभी भी इस योजना से वंचित हैं उनसे अनुरोध है कि वे आधार प्रमाणीकरण करा लें।
ऋण माफी किसान
यह योजना महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का अनुसरण करते हुए शुरू की गई है। उनका रुख था कि समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिले और उनका विकास हो. इस योजना से किसानों पर कर्ज का बोझ कम होगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।
13 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ़,
loan waiver Farmers कर्ज़ माफ़ी किसान कहा जा रहा है कि यह योजना राज्य के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस योजना से किसानों की कई आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार और किसानों दोनों को पहल करने की जरूरत है.
