SBI Agriculture कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के किसानों और सेब उत्पादकों को मुआवजा वितरण के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों द्वारा विभागीय मंत्री को अवगत कराया गया कि संयुक्त निदेशक उद्यान रतन कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की प्रथम बैठक हो चुकी है, जिसमें बीमा कम्पनी और डाटा कम्पनी से एक सप्ताह के भीतर आवश्यकता जानकारियां देने के निर्देश दिये गये हैं।
पीएम फसल बीमा योजना में किसानों को ₹186 करोड़ का भुगतान
बीमा कंपनी के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 की रबी और खरीफ फसलों के लिए अब तक कुल ₹186 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। इसमें रबी 2023 की फसल के लिए ₹97.09 करोड़ और खरीफ 2024 के लिए ₹88.06 करोड़ का भुगतान शामिल है। जिसमे जनपद उत्तरकाशी के किसानों को ₹76.08 करोड़ की राशि दी गई है।
बैठक में बागवानी मिशन के निदेशक महेंद्र पाल, SBI Agriculture जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रीजनल हैड परमानंद शर्मा, क्लेम मैनेजर नवीन चौहान आदि उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
उत्तराखंड में किसानों को फसल बीमा के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तत्काल मुआवजा जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई किसानों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2023-24 के मुआवजे का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी।
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इस मामले को लेकर मंगलवार को देहरादून में कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को फसल बीमा भुगतान में हो रही देरी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने फसल बीमा भुगतान में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने सचिव कृषि को मुआवजा वितरण में हुई देरी के कारणों की जांच के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी पूरी गंभीरता से कार्य करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।
पीएम फसल बीमा योजना
कृषि मंत्री ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसानों को उनका हक समय पर मिले और भविष्य में इस प्रकार की समस्या न हो। बैठक में सचिव कृषि एसएन पांडे, डॉ रतन कुमार, महेंद्र पाल, बीमा कंपनी से विपुश डिमरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
