किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2025 का उद्देश्य किसानों को समय पर और कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना है 🌾। इस योजना के तहत किसान 4% वार्षिक ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जानिए पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया और ब्याज दर की पूरी जानकारी।
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) 2025 का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मिट्टी की सेहत सुधारने, रासायनिक-मुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को बाजार से सीधे जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार 2025-26 तक 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखती है 🌿।
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा अनुदान योजना 2025 महाराष्ट्र सरकार की 100% राज्य प्रायोजित योजना है, जिसके तहत किसानों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानिए पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी।
सरकार ने 9 अक्टूबर 2025 को राज्य के 253 तालुकों में हुई अतिवृष्टी और बाढ़ आपदा से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें किसानों, पशुपालकों, विद्यार्थियों और ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक सहायता और सवलती दी जाएंगी। 🌾💧
राज्य जैविक नीति के तहत जैविक खेती को बढ़ावा योजना गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत किसानों को पंजीकरण, प्रमाणन और इनपुट लागत पर वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़े और खेती टिकाऊ बने। 🌱
हरियाणा सरकार की “सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम योजना 2025” के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने पर 75% सब्सिडी दी जाती है। यह योजना किसानों को डीज़ल और बिजली पर निर्भरता से मुक्त कर स्वच्छ, टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा से खेती को बढ़ावा देती है।
तेलंगाना सरकार की ₹5 लाख किसान बीमा योजना किसानों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान की मृत्यु पर परिवार को ₹5 लाख तक की सहायता राशि मिलती है, वह भी बिना किसी प्रीमियम के। यह योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है और राशि 10 दिनों के भीतर परिवार के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
महाराष्ट्र सरकार की भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना 2025 के तहत किसानों को 16 बहुवर्षीय फलों की खेती के लिए सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में आम, अमरूद, काजू, डाळिंब, नारळ जैसे फलों की बागवानी पर तीन वर्षों तक सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (SMAM) योजना 2025 के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% से 80% तक की सब्सिडी दी जाती है 🚜। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक खेती के उपकरण सुलभ कराना है ताकि वे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। 🌾👨🌾
