राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2025 किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट या रोगों से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा कवरेज, सब्सिडी वाले प्रीमियम और तेज़ दावा निपटान की सुविधा दी जाती है।
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ताड़ (NMEO–Oil Palm) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश में ताड़ तेल उत्पादन बढ़ाना और खाद्य तेलों के आयात को कम करना है। इस योजना के तहत किसानों को ताड़ की खेती, पौध सामग्री, सिंचाई, बीज नर्सरी, और तेल मिल स्थापना जैसी सुविधाओं पर सब्सिडी दी जाती है।
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS) 2025 एक सुरक्षित सरकारी निवेश योजना है जो हर महीने निश्चित ब्याज आय प्रदान करती है। इस योजना में 7.6% ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जा सकता है। यह वरिष्ठ नागरिकों और स्थिर आय चाहने वालों के लिए सबसे बेहतर विकल्प है।
🚜 गुजरात सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए “ कृषि उपकरण” खरीदने पर वित्तीय सहायता दे रही है। इस योजना से किसान कम लागत, कम मेहनत और अधिक उत्पादन का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन केवल iKhedut Portal पर ऑनलाइन होगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 2025 एक जीवन बीमा योजना है जिसमें मात्र ₹436 सालाना प्रीमियम पर ₹2 लाख का बीमा कवर मिलता है। यह योजना 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के सभी बैंक/डाकघर खाताधारकों के लिए है।
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना 2025 के तहत किसानों को सोलर पंप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 60% तक सब्सिडी व 30% ऋण मिलता है। किसान न सिर्फ मुफ्त सिंचाई कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2025 किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर आर्थिक मदद प्रदान करती है। इस योजना के तहत अधिकतम ₹20,000 तक की सहायता सीधे किसानों के खाते में दी जाती है।
👉 अनुसूचित जाति किसानों के लिए सबमर्सिबल/सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंपसेट लगाने पर अनुदान योजना पुडुचेरी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 90% तक सब्सिडी (अधिकतम ₹60,000) प्रदान की जाती है ताकि वे सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बना सकें।
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह योजना लागत घटाकर आय बढ़ाने, मिट्टी-पानी की गुणवत्ता सुधारने और सुरक्षित खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करने में मदद करती है।
